नई दिल्ली: मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में फैसला लिया कि अब अवैध निर्माण के मामलों में दोषी अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी।
CM गुप्ता ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा और उनकी सैलरी, पेंशन व संपत्ति से नुकसान की वसूली की जाएगी। इसके लिए दिल्ली में DDMA एक्ट 2005 लागू किया जाएगा, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
DM को मिले विशेष अधिकार
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए जिलाधिकारी (DM) को सभी विभागों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1819 के तहत सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों से की जाएगी।
G+4 से ऊंची इमारतें होंगी सील
बैठक में MCD को अवैध निर्माणों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नियम तोड़कर बनी इमारतों और ग्राउंड+4 से ऊंचे निर्माणों को सील किया जाएगा। मालवीय नगर हादसे के बाद बनी कमेटी को क्षेत्र के सभी होटल-गेस्ट हाउस की जांच कर अवैध पाए जाने पर सील करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि गुरुवार को मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में होटल निर्माण में बड़े स्तर पर लापरवाही सामने आई थी। CM ने कहा कि जानमाल से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
