Delhi PM Uday Yojna: राजधानी दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल ने बताया कि 2019 में केंद्र सरकार ने अवैध कॉलोनियों के लिए प्रधानमंत्री उदय योजना शुरू की थी, लेकिन दिल्ली में उस समय अलग सरकार होने के कारण आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया।
मनोहरलाल ने कहा कि दिल्ली में कई संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन इनके बीच कोई तालमेल नहीं था। दिल्ली सरकार, L & DO और DDA के सर्किल रेट अलग-अलग थे, जिससे लोगों को लाभ मिलना मुश्किल हो गया था। मगर अब यह समस्या दूर कर दी गई है। दिल्ली सरकार जो सर्किल रेट तय करेगी, वही सभी संस्थाओं के लिए मान्य होगा। इसका मतलब है कि अब अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने मकानों को मालिकाना हक की तरह काम में ला सकेंगे।
दिल्ली वालों को मिलेगा मालिकाना हक
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो कालोनियां पहले से बनी हैं, उन्हें मान्यता दी जा चुकी है। भविष्य में बनने वाले मकानों के लिए दिल्ली नगर निगम की मंजूरी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि पुराने मकानों को भी दिल्ली नगर निगम की शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कॉलोनियां सुरक्षित और नियमों के अनुसार विकसित हों। मनोहरलाल ने कहा कि इस सुधार से दिल्लीवासियों को न केवल मालिकाना हक की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि शहर में शहरी नियोजन और नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।
लोगों से प्रक्रियाओं के पालन की अपील
केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने मकानों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करें और नई व्यवस्था का लाभ उठाएं। इस कदम से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों में कमी आएगी और शहर में शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
