संतोष कुमार सिंह
Haryana Budget: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। जाहिर है मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रहे थे तो निगाहें मतदाताओं पर रही होंगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इस बजट में समाज के सभी हिस्सों का ख्याल रखा विशेष रूप से इस बजट में गांव गरीब और किसान छाया रहा। उल्लेखनीय है कि यह बजट एक लाख 89 हजार करोड़ रुपये का है। जोकि पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है, इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है।
मैं खुद हलधर समझता हूं किसानों का दर्द
मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफी का एलान किया। मनोहर लाल ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है।
पैक्स से समृद्ध होंगे किसान
सीएम ने बताया कि पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मंच मिलेगा। 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा की गई है। बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हों।
हैफेड ने बढ़ाया निर्यात
हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपए मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत वृद्धि की है।
पंचायत व ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान
इस बजट में सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है।
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सरकार ने 10 हजार और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव, जिनकी आबादी 7500 से अधिक है।
चौपालों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
खेती के साथ पशुपालन को तवज्जो
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने प्रस्ताव बजट किया गया है।
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