News By: Shanti Pandey
हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम के तहत फरीदाबाद में धर्म परिवर्तन का पहला मामला दर्ज किया गया है। वैसे तो देश में तमाम धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे है लेकिन हरियाणा के हरियाणा में लगातार धर्मांतरण के मामले को देखते हुए मार्च 2022 में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक लागू किया गया जिसके तहत ये पहला मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, ये मामला 8 जून 2022 को प्रदेश में हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम के तहत एसजीएम नगर थाने में दर्ज हुआ है। युवती के पिता धीरज कुमार जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक ने अपने परिवार के साथ मिलकर पहले उसकी बेटी का धर्मांतरण कराया। इसके बाद उसके साथ निकाह कर लिया।
धीरज कुमार ने ये भी बताया कि पिछले साल लड़के के परिजन उनके घर अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए थे लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया जिसके बाद एसजीएम नगर के रहने वाले जावेद ने उनकी 22 वर्षिय बेटी संस्कृति को अपने जाल में फंसाया और फिर 28 अक्टूबर, 2022 को उसका धर्मांतरण कर उससे शादी कर ली। पिता की शिकायत पर पुलिस ने युवक, उसके पूरे परिवार, एफिडेविट बनाने वाले नोटरी, गवाह, निकाह कराने वाले काजी को भी आरोपित बनाया है।
संस्कृति के पिता धीरज कुमार का कहना है कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम के तहत मतांतरण के साथ निकाह भी अमान्य है। उनकी शिकायत पर संस्कृति, जावेद खान, फिरोज खान (जावेद का भाई), लियाकत अली (जावेद का पिता) जावेद की मां पायल (निकाह की गवाह), इरशाद (निकाह का गवाह) मो. अब्दुल सजान (निकाह कराने वाला काजी), ईश्वर प्रसाद (नोटरी) के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
क्यों लागू किया विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम ?
हरियाणा सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 में कड़े प्रावधान किए हैं। इसके तहत जबरन धर्मांतरण साबित होने पर अधिकतम 10 साल कैद व न्यूनतम चार लाख रुपये जुर्माना होगा।
अलग-अलग सजा व जुर्माना का प्रावधान
यदि किसी प्रलोभन, बल प्रयोग, षड्यंत्र से धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास और कम से कम 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। यदि विवाह के लिए धर्म छिपाया है तो 3 से 10 साल तक के कारावास और कम से कम 3 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में विधेयक की धारा-3 के उपबंधों के उल्लंघन करने पर 5 से 10 साल तक का कारावास और कम से कम 4 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई संस्था अथवा संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे भी विधेयक की धारा-12 के अधीन दंडित किया जाएगा। संस्था अथवा संगठन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। उल्लंघन करने का अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।
