Prime Minister Grain and Agriculture Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब किसानों के लिए नई कृषि योजना लांच की है। इसके तहत देश भर के 1 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दी है।
क्या है ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’
इसके तहत 100 जिलों में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। यह योजना छह वर्षों तक चलेगी और इससे लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यह पहल 2025-26 के बजट के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना मकसद
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को विभिन्न राज्य योजनाओं तथा निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी के साथ मिलाकर कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादकता सुधारना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और टिकाऊ खेती को अपनाना है।योजना के तहत पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद अनाज भंडारण बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार तथा किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए जाएंगे।
योजना में 100 जिलों का चयन
100 जिलों का चयन तीन मुख्य मानदंडों कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक जिला योजना में शामिल होगा और जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र एवं परिचालन जोत के हिस्से के अनुसार निर्धारित की जाएगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी।
नीति आयोग करेगा समीक्षा
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत प्रत्येक जिले की प्रगति मासिक डैशबोर्ड के जरिए 117 प्रमुख संकेतकों पर मॉनिटर की जाएगी। नीति आयोग इन योजनाओं की समीक्षा एवं मार्गदर्शन करेगा, जबकि केंद्रीय नोडल अधिकारी नियमित समीक्षा करेंगे। इस योजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता, मूल्य संवर्धन और स्थानीय आजीविका के सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
