नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भारी बारिश और जलभराव से प्रभावित किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अगस्त-सितंबर 2025 की प्रचंड वर्षा से हुई फसल क्षति को देखते हुए सरकार ने ₹33.31 करोड़ से अधिक की राहत राशि को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली सरकार के आधिकारिक हैंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावित किसानों को ₹75,000 प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कुल 4,442.41 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि इस राहत का लाभ उठाएगी।
जलभराव से बर्बाद हो गई थीं फसलें
इस फैसले से दिल्ली के उन किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसलें लगातार बारिश, जलभराव और पानी की निकासी न होने के कारण बर्बाद हो गई थीं। सरकार का यह कदम किसानों की आय सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों ने किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इस राहत पैकेज को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पात्रता की जांच पूरी कर राशि शीघ्र ही वितरित कर दी जाएगी।
किसान हुए खुश
किसान संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भविष्य में भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ऐसे राहत पैकेज तैयार रखे जाएं। इस पहल से न केवल किसानों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि दिल्ली के कृषि क्षेत्र में स्थिरता भी आएगी। दिल्ली सरकार ने पहले भी किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे बीमा, सिंचाई सुविधाएं और सब्सिडी चला रखी हैं। यह नया पैकेज उन प्रयासों को और मजबूत करेगा।
