दिल्ली: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर राजधानी के 108 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया गया है।
जांच में पता चला कि इन 108 में से 54 स्कूल इमारतें बेहद जर्जर हालत में हैं। इनके ध्वस्तीकरण की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 7 स्कूल भवनों को अगले कुछ महीनों में गिराया जा सकता है। इसके अलावा 14 अन्य स्कूल इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं।
PWD को मिली जिम्मेदारी, होगी डिजिटल प्रोफाइलिंग
CM ने सभी पुराने स्कूल भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग PWD को मौजूदा भवनों की सुरक्षा जांच और लागत का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा विभाग अब सभी स्कूल भवनों की डिजिटल प्रोफाइलिंग भी करेगा। इसमें इमारत की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मानकों का आकलन शामिल होगा।
जर्जर स्कूलों की जगह बनेंगे आधुनिक G+4 भवन
सरकार ने साफ किया है कि जर्जर हो चुकी पुरानी इमारतों को गिराकर उनकी जगह आधुनिक और भूकंपरोधी G+4 यानी चार मंजिला स्कूल भवन बनाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली सरकार के पास पड़े 27 खाली सरकारी भूखंडों पर भी नए और स्थायी स्कूल बनाने की योजना शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
प्राइवेट स्कूलों को CM की चेतावनी
इससे पहले CM रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को भी सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से ही किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CM ने कहा कि स्कूलों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट लिखना होगा कि पेरेंट्स अपनी सुविधानुसार कहीं से भी यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी खरीद सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच सकती हैं।
