नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए दो बड़ी सड़क अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद शहर में 6-लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड हाईवे और वरुणा नदी के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। सरकार का कहना है कि इनके पूरा होने से वाराणसी में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और शहर के भीतर व बाहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से घटेगा सफर का समय
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे-19 (NH-19) और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46.039 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 14,447.64 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत विकसित किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, इस कॉरिडोर के बनने के बाद इस मार्ग पर यात्रा का समय लगभग 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। इससे शहर के धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक आसान होगा।
वरुणा नदी किनारे बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर
शहर के भीतर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे 43.218 किलोमीटर लंबे 6/4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई है। यह कॉरिडोर NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 10,998.32 करोड़ रुपये है।
काशी रेलवे स्टेशन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मिलेगा लाभ
सरकार के अनुसार, यह परियोजना वाराणसी डीकंजेशन प्लान का अहम हिस्सा होगी। इसके पूरा होने के बाद NH-31 से काशी रेलवे स्टेशन तक यात्रा का समय करीब 40 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। इसके अलावा, नया कॉरिडोर चंदौली सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र (Socio-Economic Zone) और क्षेत्र के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब से कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। सरकार का मानना है कि इससे माल ढुलाई, व्यापारिक गतिविधियों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
