home minister Amit shah: (नई दिल्ली): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2,006.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई। यह सहायता राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत प्रदान की जाएगी ताकि पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को पूरा किया जा सके।
केंद्र की हिस्सेदारी: 1,504 करोड़ रुपये
आधिकारिक बयान के अनुसार, कुल स्वीकृत राशि में से 1,504.80 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले भी 12 दिसंबर 2023 को गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मंजूर की थी। समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी सदस्य के रूप में शामिल थे। बैठक में राज्य सरकार की ओर से भेजे गए क्षतिपूर्ति प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया।
आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार की भूमिका
गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, मंत्रालय ने ‘आपदा-प्रतिरोधी भारत’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न राज्यों में राहत, पुनर्निर्माण और जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए हैं।
किन राज्यों को भी बड़ी सहायता
हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों को भी केंद्र सरकार ने हालिया आपदाओं के बाद राहत पहुंचाई है। इसमें उत्तराखंड के जोशीमठ भूस्खलन के बाद 1,658.17 करोड़ रुपये और सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के बाद 555.27 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति योजनाएं शामिल हैं।
शमन परियोजनाओं के लिए 7,253 करोड़ रुपये की मंजूरी
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ (3,075.65 करोड़ रुपये), भूस्खलन (1,000 करोड़ रुपये), जीएलओएफ (150 करोड़ रुपये), जंगल की आग (818.92 करोड़ रुपये), बिजली गिरने (186.78 करोड़ रुपये) और सूखा (2,022.16 करोड़ रुपये) जैसे आपदाओं से निपटने के लिए कुल 7,253.51 करोड़ रुपये की शमन परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है
SDRF और NDRF के तहत कुल सहायता
वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने SDRF के अंतर्गत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपये, और NDRF के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 19 राज्यों को 4,984.25 करोड़ रुपये, और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
