Delhi Money Laundering Case: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी राष्ट्रपति से मांगी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत न्यायालय में चलाया जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली सामग्री के आधार पर, सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। इस कारण अदालत में केस चलाने की मांग की गई है। बता दें कि, जांच एजेंसियों ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था।
मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था, तब उनके पास स्वास्थ्य और बिजली सहित अन्य मंत्रालयों का भी प्रभार था। फिलहाल पूर्व मंत्री जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किया गया था।
सत्येंद्र जैन समेत अन्य आप नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि जैन की कथित संपत्ति 1.47 करोड़ रुपए थी। यह राशि 2015-17 के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत ज्यादा थी।
फर्जी कंपनियों के जरिए लेन-देन
ईडी ने पहले कहा था कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे। उन्होंने अपनी चार फर्जी कंपनियों के जरिए 4.81 करोड़ रुपए की हवाला रकम प्राप्त की थी। इसके बदले में कोलकाता में स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद राशि ट्रांसफर की गई थी। इस मामले की जांच और विवाद के बीच, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब अगले चरण में प्रवेश कर रही है।
