नितिन उपाध्याय
Monsoon Session Amit Shah: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। शाह का कहना है कि आम आदमी पार्टी (आप)और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने बंगले के नवीनीकरण पर खर्च को छिपाने के लिए अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। इस समय आप भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। शाह ने कहा कि आप अब जनसेवा नहीं बल्कि ट्रांसफर-पोस्टिंग करने का अधिकार प्राप्त करना चाहती है। दिल्ली सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सतर्कता विभाग पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहती है।
सेवा से भटकी AAP
एक पार्टी साल 2015 में सत्ता में आई, जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देकर जनता की सेवा करना था लेकिन अब उसी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। गुरुवार को सदन में दिल्ली अध्यादेश पर बोलते हुए अमित शाह ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। शाह ने कहा कि इस समय विपक्ष के पास दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने की मजबूरी है। अगर विपक्ष केजरीवाल सरकार का समर्थन नहीं करेगा तो आप गठबंधन में शामिल नहीं होगी।
बीजेपी की जीत सुनिश्चित
गठबंधन को लेकर आगे शाह ने कहा कि साल 2024 में मोदी की जीत निश्चित है। इसलिए विपक्ष को गठबंधन भूल जाना चाहिए। आगामी चुनाव में इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का लामबंद होना जीत की गारंटी नहीं दे सकता है।
बता दें कि, सदन में अमित शाह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जब पूरा देश कोविड का सामना कर रहा था, तब केजरीवाल ने अपने बंगले को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसलिए आप अब इस पर पर्दा डालने के लिए अध्यादेश का विरोध कर रही है।
केन्द्र को कानून बनाने का अधिकारी
दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने उपराज्यपाल को दी तथ्यात्मक रिपोर्ट में कहा था कि केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर कुल 52.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 33.49 करोड़ रुपए घर के निर्माण और 19.22 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर खर्च किए गए हैं।
लोकसभा में अध्यादेश का बचाव करते हुए शाह ने कहा कि इसी का बचाव करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। भारत का संविधान केन्द्र सरकार को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है।
