शिमला: हिमाचल कैबिनेट की आज बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई।
यह हुआ फैसला
कैबिनेट में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। नई आबकारी नीति के तहत खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी-सह-निविदा को स्वीकृति प्रदान की गई जिसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी तथा पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी पर अंकुश लगाना है।
यह किया गया बदलाव
शराब के ठेकों पर 5 लीटर क्षमता की केग बीयर बेची जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा और वे बीयर की एक वई वैरायटी का भी आनंद ले पाएंगे। बागबानों को लाभाविन्त करने के लिए फलों के सम्मिश्रण से शराब की भी एक नई वैरायटी शुरू करने का फैसला लिया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3 एल-4 एल-5 लाइसेंस धारक होटल मालिकों को मिनी बार चलाने की अनुमति दी जाएगी।
कोविड टेक्स किया खत्म
इसके साथ ही कैबिनेट ने शराब बॉटल पर लगने वाला 10 रुपए कोविड़ टैक्स खत्म कर दिया है। अब कोवीड सेस की जगह cow milk cess के नाम पर प्रति बॉटल 10 रुपए सेस जुटाने जा रही है। शराब ठेके से नीलामी पर सरकार 2 हजार 357 करोड़ और वाटर सेस से करीब 1 हजार करोड़ रेवेन्यू जुटाने की उम्मीद पाले हैं।
इसलिए बनाई गई यह निति
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ये साफ किया गया है। शराब के ठेकों की नीलामी से उसे हर साल करीब साढ़े 10 प्रतिशत वृद्धि की बजाए 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि मिल सकेगी। सरकार ने ये भी उम्मीद जाहिर की है की इस फैसले के बाद शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
