चंडीगढ़: देश और प्रदेश में एक बार फिर राइट-टू रिकॉल की बहस छिड़ गई है। कुछ दिनों पहले हरियाणा के हांसी में एक सरपंच का वीडियो सामने आया था। जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि, उन्हें राइट-टू रिकॉल का डर न दिखाया जाया क्योंकि वो करोड़ो रुपये खर्च करके सरपंच का चुनाव जीते हैं। सरपंच ने 15 जनवरी को टोहाना में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ कार्यक्रम किया था। जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत के अंदर 3 गांव है। गांव में हरियाणा सरकार का कोई मंत्री नहीं आया है। ये जो हमें राइट टू रिकॉल का डर दिखा रहे हैं, 2024 में इस सरकार को रिकॉल करेंगे।
आप ने भी उठाया सवाल
आम आदमी पार्टी ने भी राइट-टू रिकॉल पर सवाल उठाया था। आप पार्टी से उत्तरी हरियाणा की संयोजक चित्रा सरवारा ने हरियाणा की खट्टर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था किपंचायती संस्थाओं में राइट टू रिकॉल बिल लोकतंत्र विरोधी सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से पंचायती राज में चुनकर आए प्रतिनिधियों के अधिकार और क्षमताओं को घटा रही है, साफ़ है कि किस सोच के साथ ये प्रावधान लाया गया था। इस दौरान चित्रा सरवारा ने कहा था कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में राइट टू रिकॉल बिल लाकर अपनी लोकतंत्र विरोधी और जनविरोधी सोच का परिचय दिया है।
क्या है राइट टू-रिकॉल ?
भारत में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायती चुनाव, निगम चुनाव समेत और भी कई चुनाव होते हैं। जिसमें जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके जनप्रतिनिधि चुनती है। जिसका कार्यकाल एक निश्चित समय के लिए होता है। उसके बाद फिर से चुनाव की प्रकिया शुरू होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस प्रतिनिधि का चुनाव करते हैंवो हमारी उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं करते हैँ। इसी को लेकर कुछ राज्यों में राइट टू रिकॉल के कानून को लागू किया जा रहा है। जिसके तहत जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुनकर कार्य की जिम्मेदारी सौपीं थी उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निष्कासित किया जा सकता है। बता दें सन् 1995 से ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा विधानसभाओं ने मतदाताओं को ऐसा अधिकार दे रखा है। अमेरिका के जार्जिया, अलास्का, कैन्सास आदि राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है।
हरियाणा में पास हुआ राइट टू रिकॉल बिल
हरियाणा विधानसभा में अभी कुछ समय पहले ही राइट टू रिकॉल बिल को पास किया गया है। इसके लिए दो-तिहाई बहुत का होना जरूरी होता है। जिसके बाद मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है। हरियाणा के बिल में मुखिया को पद से हटाने के लिए यह प्रक्रिया साल में सिर्फ एक बार ही अपनाई जा सकती है। इस बिल को लेकर हरियाणा में सरपंच सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। वहीं भाजपा की विरोधी पार्टियों ने भी बिल का विरोध किया है।
