Union Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया गया। बजट में इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार का विशेष ध्यान रखा गया। दोनों राज्यों के लिए केन्द्र सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी है। इससे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केन्द्र सरकार ने इंकार कर दिया था, जिसके बाद राजनीति गरमा गई थी। बजट से पहले पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि धीरे-धीरे सब पता चल जाएगा।
आज जब वित्त मंत्री ने बजट को पढ़ना शुरू किया तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भंडार खोल दिया। वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में ईस्टर्न रीजन के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम-बगाल और आंध्र प्रदेश भी आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे। इससे ये रीजन विकसित भारत के लिए इंजन बनकर सामने आएगा।
बिहार को क्या-क्या मिला
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल लोड गया का विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली और दरभंगा स्पर्श के साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का नया ब्रिज बनाने का भी ऐलान किया। इन परियोजनाओं पर 26 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
वित्त मंत्री ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट समेत 21 हजार 400 करोड़ रुपए की पावर परियोजनाओं का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के भी निर्माण का ऐलान किया और यह भी कहा कि बिहार सरकार के मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों से सहायता के अनुरोध में तेजी लाई जाएगी।
आंध्र प्रदेश के लिए क्या-क्या हुए ऐलान
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को लेकर कहा कि राज्य की पूंजी आवश्यकताओं को पहचानते हुए सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता देगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य में अतिरिक्त राशि के साथ ही चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और इसके किसानों के लिए लाइफलाइन है। वित्त मंत्री ने विशाखापत्तनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया।
