Bihar CM Oath: जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने को बृहस्पतिवार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने संविधान की शपथ लेते हुए राज्य के विकास व…
नई दिल्ली/पटना: छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को दिल्ली, बिहार से लेकर देश के अन्य राज्यों में छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित किया। पूरे देश में छठ महापर्व का तीसरा दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज संध्या अर्घ्य के अवसर पर लाखों व्रती महिलाएं नदियों, तालाबों और घाटों…
Bhagalpur PM Kisan Samman Nidhi: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी कर दी। अब 9.8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान योजना के तहत हर लाभार्थी को चार महीने…
Pappu Yadav Lawrence Bishnoi Gang Threat: बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने दी है, जिसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
Union Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया गया। बजट में इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार का विशेष ध्यान रखा गया। दोनों राज्यों के लिए केन्द्र सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी है। इससे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केन्द्र सरकार ने इंकार कर दिया था, जिसके बाद राजनीति गरमा गई थी। बजट से पहले पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि धीरे-धीरे सब पता चल जाएगा।
Bihar Metro: बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव राज्य में मेट्रो ट्रेन को लेकर लिया गया। नीतीश कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क स्थापित करने का फैसला किया। पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और अब आने वाले दिनों में इन चार शहरों में भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। इसको लेकर कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
Bihar Reservation: बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के मामले में बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बिहार के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसमें पिछड़ा वर्ग,अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था। इसका साफ मतलब है कि जाति आधारित आरक्षण लोगों को 65 फीसदी तक नहीं मिलेगा।