Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली मामले में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पश्चिम-बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में सीबीआई जांच करती रहेगी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिरकार राज्य सरकार किसी को बचाना क्यों चाहती है? सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र का मनोबल गिराया है।
धन्यवाद याचिका खारिज- सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में संदेशखाली हिंसा पर सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने पूछा कि आखिर किसी को बचाने में राज्य सरकार को इतनी दिलचस्पी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर ममता सरकार के वकील ने कहा कि याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन्यवाद, याचिका खारिज। यह समझ से परे हैं कि कोई प्रदेश सरकार आरोपियों को बचाने में तुली हुई है। देश की कोई सरकार आरोपियों के साथ खड़ी नहीं हो सकती।
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