संतोष कुमार सिंह
चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। हालांकि यह तय है कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। सत्र छह मार्च तक चलेगा। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में बजट सत्र की तारीख पर भी मुहर लगेगी।
इस बार भी बजट सत्र दो चरणों में होगा। यानी कि पहले चरण में वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा में बजट पेश करेंगे और फिर कुछ दिनों के अवकाश के बाद इस बजट को चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते इस बार बजट सत्र के दो सत्रों के बीच अवकाश की अवधि को छोटा रखा जाएगा क्योंकि मार्च में कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है।
बैठक में शामिल हैं 11 एजेंडे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 11 एजेंडे रखे गए हैं। इसमें सीएनजी.पीएनजी स्टेशनों और पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए नियम बदले जाएंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड.मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ;एमएमएलपी, इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस कम रिटेल, ट्रकर पार्क, कैश एंड कैरी, वेयरहाउस, कोल्ड चेन की सुविधा और गैस गोदाम की स्थापना संबंधी नीति में बदलाव किया जाएगा। एनआईटी फरीदाबाद में स्थित 915 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह अंबाला की ग्राम पंचायत बुढियों की शामलात भूमि महर्षि मारकंडेश्वर ट्रस्ट, मुलाना से बदली जाएगी।
इसके साथ ही सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय ;सेवा? विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी पर मुहर लगाई जाएगी। साथ ही थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को भी पेंशन का प्राविधान पर चर्चा होगी।साथ ही राज्य में पहली जनवरी से बुजुर्गों.विधवाओं और दिव्यांगों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों को तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी।
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दो लाख करोड़ का हो सकता है आगामी बजट
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा सरकार की आगामी बजट पूरे दो लाख करोड़ का हो सकता है। मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने साल 2023-.24 के लिए एक लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो कि साल 2022.23 के बजट से 11.6 प्रतिशत अधिक था। ऐसे में विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस वर्ष का आंकड़ा दो लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।
