नई दिल्ली: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले उनकी औरतों के रेप बच्चियों का अपहरण करने वाला पाकिस्तान भारत में अल्पसंख्यकों की दुहाई देता रहता है। क्या आपने सोचा है कभी पाकिस्तान में हिन्दू समुदाय की हालत क्या है। आइये आपको बताते हैं पाकिस्तान में हिन्दू समुदाय के साथ क्या-क्या जुल्म होते हैं।
भारत में फिर भी आवाज उठाने का है हक़
अगर कोई देश इस बात का दावा करता है कि भारत में अल्संख्यक समुदाय पर अत्याचार हो रहा है तो उसे पाकिस्तान की और देख लेना चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमलों से इतर बीते साल आतंकी हमलों में भी काफी इजाफा हुआ।
साल 2022 के आंकड़े
ये आंकड़े बीते 5 सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। केवल साल 2022 में ही पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों में 533 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2,210 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
मानवधिकार की रिपोर्ट
पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा और पिछली दोनों सरकारें संसद की सर्वोच्चता का सम्मान करने में विफल रहीं, जबकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच झगड़े ने संस्थागत विश्वसनीयता को कम कर दिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राजद्रोह को दबाने के लिए औपनिवेशिक काल के कानूनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पूरे साल राजनीतिक उत्पीड़न जारी रहा।
पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों से रेप के आंकड़े
पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 ऐसे मामले सामने आते हैं जहां एक हिंदू लड़की का अपहरण, बलात्कार और जबरन शादी की जाती है। 2021 में संख्या में वृद्धि देखी गई जहां 80 प्रतिशत और 2020 में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए नहीं
अनुच्छेद 20 के तहत पाकिस्तानी संविधान नागरिक को हर नागरिक को धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, ईसाई और हिंदू युवा लड़कियां और महिलाएं इसके दायरे से बाहर हैं।
अल्पसंख्यकों का जीवन मौत से बदतर
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख और अहमदी शामिल हैं, अभी भी बहुसंख्यक समुदाय द्वारा भय और उत्पीड़न के साये में जी रहे हैं। 2022 में, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों और कस्बों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर ईशनिंदा करने के आरोप में कई मामले सामने आए।
जबरन धर्मांतरण पर नहीं है कानून
एचआरसीपी ने जबरन धर्मांतरण को आपराधिक बनाने के लिए तत्काल कानून बनाने का भी आह्वान किया है। अन्य सिफारिशों के बीच, एचआरसीपी ने मांग की है कि राज्य सांप्रदायिक हिंसा का मुकाबला करने के लिए एक ठोस प्रयास करे।
