नई दिल्ली: नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बदलते समय के अनुरूप सिविल सेवाओं को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ‘साधना सप्ताह’ के शुभारंभ पर वीडियो संदेश के माध्यम से यह बात कही।
नागरिक-केंद्रित शासन पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का शासन नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने ‘नागरिक देवो भव:’ के मंत्र को शासन का मूल आधार बताते हुए कहा कि यह सार्वजनिक सेवाओं को अधिक संवेदनशील और सक्षम बनाने की दिशा में मार्गदर्शक है।
अधिकार से कर्तव्य की ओर बदलाव
पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू लोक सेवकों के व्यवहार में परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि पहले जहां व्यवस्था में अधिकार पर अधिक जोर था, वहीं अब कर्तव्य भावना को प्राथमिकता दी जा रही है।
2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखने की अपील
प्रधानमंत्री ने कहा कि सिविल सेवकों के हर निर्णय का प्रभाव व्यापक होता है और इसे 2047 के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आत्ममंथन करने का आह्वान किया कि उनके निर्णय कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
प्रौद्योगिकी और एआई की अहम भूमिका
उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रशासन में प्रौद्योगिकी और डेटा की समझ बेहद जरूरी हो गई है। बेहतर निर्णय लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल कौशल में निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
‘साधना सप्ताह’ का आयोजन
साधना सप्ताह’ का आयोजन क्षमता विकास आयोग द्वारा 2 से 8 अप्रैल तक किया जा रहा है। यह पहल सिविल सेवा तंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
मिशन कर्मयोगी को मिल रहा बल
यह कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी ढांचे के तहत सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण और योग्यता-आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो प्रशासनिक सुधारों को नई गति देगा।
