Union Budget 2025: संसद में बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री, किसानों के लिए ‘धन धान्य योजना’ का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई

Union Budget 2025 Nirmala Sitaraman: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू कर दिया है। यह मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में संसद में लगातार आठवीं बार बजट प्रस्तुत कर रही हैं। बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया है। राज्यों के साथ सरकार ये योजना चलाएगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसानों की बेहतरी पर फोकस रहेगा। फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया दिया रहा है। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म पर ध्यान देंगे। 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत हो रही है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई है।

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हमारा फोकस ‘GYAN’ पर है। GYAN मतलब- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। बीते सालों में हमने हर वर्ग और हर प्रदेश के विकास करने का कार्य किया है। आज भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है। भारत तेजी से विकसित भारत बनने की राह पर है।

क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाई गई

वित्त मंत्री ने बताया कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड ने 7.07 किसानों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा, ‘एमएसएमई हमारे 45 फीसदी निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। हमें एमएसएमई तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए होगी।

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मछली उत्पादन के लिए ऐलान

वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विनिर्माण मिशन नीति समर्थन और विस्तृत ढांचे के माध्यम से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करेगा। उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार नए सिरे से काम कर रही है।

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