Haryana Budget 2024: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्न काल के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष ने जनता से जुड़े विषयों को प्रखरता से रखा वहीं सदन में उपस्थित मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी सवालों पर उतनी ही साफगोई से जवाब दिया साथा ही सरकार की योजनाओं विशेष रूप परिवार पहचान पत्र योजना, शिक्षा से संबंधित सवालों का विस्तार से जवाब दिया। साथ ही सरकार के मंत्रियों ने भी अपने-अपने विभाग से जुड़े सवालों का विस्तार से जवाब दिया।
बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान शाहबाद से विधायक राम करण ने परिवार पहचान पत्र में हुई गलतियों का मुद्दा उठााया और सरकार से पूछा कि क्या परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों का सुधार करने तथा विसंगतियों को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया का ब्योरा क्या है।
इसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी में सूचनाओं को ठीक करने की प्रक्रिया सतत, लगातार गलतियाँ ठीक और सूचना अपडेट होने का कार्य जारी है। अब तक पीपीपी की 22 कैटेगरी की 83 लाख के करीब शिकायतें आई, जिनमें से 8050000 का निवारण किया गया। पीपीपी की शिकायतों का अलग अलग स्तर की कमेटी बनाकर सूचनाओं को अपडेट करने का कार्य जारी है।
वहीं गीता भुक्कल ने सवाल किया कि 2013 से राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान जो कि प्रारंभ के नाम से जाना जाता है कब तक अपने भवन में स्थानांतरित किया जाएगा? इस सवाल का जवाब में शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इसके लिए जमीन मिल चुकी है। जल्द बिल्डिंग को तैयार कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाएगा।
जमीन किस जगह मिली है मंत्री बताएं? इस पर खुद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और कहा कि आप शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। झज्जर में संस्थान है, वहां से आप विधायक है। पहले ये स्कूल एजुकेशन में था बाद में लगा उसमें ठीक नही है। इसको हायर एजुकेशन में शिफ्ट किया गया है। अगस्त में उसको अप्रूव किया गया है, उसका डिजाइन भी तय कर दिया गया है। इसको लेकर प्रस्ताव था कि इसको गुरुग्राम में शिफ्ट किया जाए, लेकिन हमने कहा कि झज्जर में ही रहने दिया जाए। साथ ही हमने यह भी तय किया कि गुरुग्राम में भी बना देंगे।
कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार का आर्थिक सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण कराने का इरादा है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस पर किरण चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा सर्वेक्षण कराने चाहिए तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रही। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि क्या यह आदेश हरियाणा के लिए भी हैं? करण चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होता है। हरियाणा में भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। इसके साथ अस्पताल और खेल स्टेडियम निर्माण से जुड़े सवाल भी सदस्यों द्वारा रखा गया जिसका यथोचित उत्तर संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया।
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