Interim Budget 2024: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट पेश किया गया। आजका बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनावी साल है। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया गया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई।
बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। यह विकसित भारत का बजट है। हमने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को केन्द्रित कर यह बजट तैयार है। यह बजट देश को विकसित बनाने में मददगार साबित होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अतंरिम बजट की बड़ी बातें हैं।
अंतरिम बजट की बड़ी बातें…
अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।
इसके अलावा लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा। रक्षा खर्च 11.1 फीसदी बढ़ाया गया है। यह GDP का 3.4 फीसदी होगा।
राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
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40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
गरीबों, किसानों और महिलाओं के अलावा सरकार मध्यम वर्ग पर ध्यान देगी। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।
इन योजनाओं से मिला जनता को लाभ…
मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। देश में 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है।
पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। 3000 नए आईटीआई कॉलेज बनाए गए। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई।
पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए हैं।
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