Haryana Budget Session: सदन में गूंजे डार्क जोन, बेरोजगारी और कर्ज जैसे मुद्दे…सीएम मनोहर लाल बोले- ‘बर्बाद फसलों की होगी गिरदावरी’

Haryana Budget Session:हरियाणा में बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। सदन में तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। प्रश्नकाल के समय विपक्षी विधायकों ने सरकार से बेरोजगारी, डार्क जोन और कर्ज जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा। विपक्ष का कहना है कि अमृतकाल में सरकार ने कोई खास बजट पेश नहीं किया।

फसलों की होगी विशेष गिरदावरी- सीएम

बता दे कि, प्रश्नकाल के बाद सीएम मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा प्रदेश में बर्बाद फसलों की सरकार विशेष गिरदावरी करवाएगी और किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि वह पोर्टल पर 72 घंटे में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी अपलोड कर दें।अधिकारी तत्काल ओलावृष्टि (Hailstorm) से बर्बाद हुई फसलों का आकंलन करेंगे।

बेरोजगारी पर विपक्ष का सवाल, सरकार का जवाब

इसके बाद रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने सरकार को बेरोजगारी पर घेरते हुए कहा कि प्रदेश बेरोजगारी में टॉप पर है। सरकार (CMIE) के डेटा को गलत बताती है अगर (CMIE) का डेटा गलत है तो इस पर सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया। बेरोजगारी का जवाब देते हुए प्रदेश के मुखिया ने कहा कि (CMIE) के आंकड़े बदलते रहते हैं। उसका सैंपल का आंकड़ा सिर्फ 5000 हजार है। राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार घट रही है।

इतना ही नहींसीएम के जवाब पर विपक्षी दल के दूसरे विधायक भी खड़े हो गए। उन्होंने इन आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए सीएम मनोहर लाल (CM Manohar Lal) से सीधा जवाब मांगा। जिसके बाद सदन में बेरोजगारी को लेकर बहस शुरू हो गई। सदन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता (Gyanchand Gupta) ने काफी प्रयास के बाद विधायकों को शांत कराया। बाद में आगे की कार्यवाही हो सकी।

सब डिविजन पर बनेगी कमेटी- डिप्टी सीएम

वहीं, कोसली से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह यादव (Laxman Singh Yadav) ने कहा कि डहीना सब डिवीजन का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि डहीना सब डिवीजन की सभी शर्तों को पूरा करता है। इसके साथ ही 46 गांवों की बड़ी मार्केट है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि (PPP) से जनसंख्या का डेटा आ रहा है।

पॉपुलेशन का रिकॉर्ड आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा हरियाणा सरकार वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी, जो नई उप तहसील, तहसील, उपमंडल और जिला के गठन के लिए नियम आदि तय करेगी।इसके बाद ही आगे इस पर विचार किया जाएगा।

मंगलवार को इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में अवैध पुस्तक, नशाखोरी, पुलिस भर्ती, नासिर जुनैद हत्याकांड, किसानों के मुद्दों गूंजे। जिस पर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर बहस हुई।

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