शिमला: हिमाचल में नवनिर्वाचित सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यह खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो 1974 से पहले से एक ही स्थान पर झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। अब सरकार इन्हे मालिकाना हक़ देने की तैयारी में है।
37 वर्ग मीटर मिलेगी जमीन
झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को 37वर्ग मीटर जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। शहरी विकास विभाग ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अब उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। पात्र लोग मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर लोगों ने ज्यादा जमीन कब्जाई है, तो उसे सरकार वापस लेगी।
गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को मिलेगा हक़
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम होगी, उन्हें यह अधिकार मिलेगा। कमेटी स्लम एरिया तय करेगी। नियमों के मुताबिक बिजली, पानी और सैनिटाइजेशन आदि की व्यवस्था देखी जाएगी।
स्लम डेवेलर्ज विधेयक में यह होगा प्रावधान
शहरी विकास विभाग ने स्लम डेवेलर्ज विधेयक में यह भी प्रावधान किया है कि इन लोगों के लिए कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए शहरी निकायों में नगरपालिका विकास निधि का प्रावधान किया जाएगा। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए फंड जारी होगा। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से एकत्र राशि भी इसी फंड में डाली जाएगी।
उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी फैसला
बिल का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को संपत्ति का अधिकार देना है। विधानसभा में पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद इसे राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसके बाद इसके नियम तय किए गए थे। शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि नियम अधिसूचित किए गए हैं। उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी होने के बाद ऐसे लोग आवेदन कर सकेंगे। करीब 37 वर्ग मीटर जमीन पर मालिकाना हक दिया जाना है।
जयराम सरकार ने भी की थी इस पर चर्चा
जयराम मंत्रिमंडल ने चुनावी साल में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बड़ी सौगात प्रदान की थी। कैबिनेट में चर्चा के बाद ऐसे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया गया था, ताकि झुग्गी-झोपड़ी वाले भी अपने लिए आशियाना बना सके। राज्य सरकार मकान बनाने के लिए इन्हें दो बिस्वा जमीन तक का मालिकाना हक देगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति इस जमीन को बेच नहीं सकेंगे। फैसले के मुताबिक 1974 से पहले झुग्गी झोपडिय़ों में रह रहे शहरी गरीबों को यह अधिकार दिया जाएगा।
