India’s Got Latent: रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जांच के लिए पुलिस के सामने होना होगा पेश

India’s Got Latent: देश के प्रसिद्ध युटयूबर और कॉमेडियन रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को रणवीर ने अपने ऊपर हुई तमाम एफआईआर को एक जगह क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। रणवीर के वकील ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की मांग…

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Delhi: मेडिकल एडमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इन लोगों को नहीं मिलेगा आरक्षण के आधार पर प्रवेश

Medical Admission SC Decision:  देश की सर्वोच्च अदालत ने मेडिकल एडमिशन को लेकर अपना बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रवेश के लिए अब मूल निवास आरक्षण को समाप्त कर दिया है। अदालत का कहना है कि यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यानी अब इस आरक्षण…

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Delhi: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी सरकार की प्रतिक्रिया, ‘हम इसमें पार्टी नहीं…ये आदेश दिल्ली के संदर्श में’

UP Government Reaction on Bulldozer Action: सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने के बाद उत्तर सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। यूपी सरकार का कहना है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज।

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Delhi: सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने तारीफ कर पढ़े कसीदे

CM Yogi Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों द्वारा आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल भी उठाए। अदालत ने कहा कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है, तो भी उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है।

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Delhi Excise Policy: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Delhi Excise Policy: आम आदमी पार्टी संरक्षक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया और मामले की अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

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Delhi: सुप्रीम कोर्ट का यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस, ‘दुकानों पर नाम पहचान लगाने की कोई जरूरत नहीं’

Name Plate Row: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी दुकानदार नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है। दुकानदारों को यह बताना जरूरी है कि दुकान पर खाना माशाहारी है या शाकाहारी। नाम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।

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