Delhi: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी सरकार की प्रतिक्रिया, ‘हम इसमें पार्टी नहीं…ये आदेश दिल्ली के संदर्श में’

UP Government Reaction on Bulldozer Action: सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने के बाद उत्तर सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। यूपी सरकार का कहना है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस संदर्भ में दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इससे अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा।  

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया प्रवृत्ति के लोगों, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। कानून सभी के लिए बराबर है, किसी को भी कानून अपराध करने की इजाजत नहीं देता है। हालांकि, यूपी सरकार ने आगे कहा कि सुप्रीम अदालत का यह फैसला दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थीं।

आगे सरकार ने कहा कि यह केस जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य से संबंधित था। इसमें हमारी सरकार कोई पार्टी नहीं हैं। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तीखी टिप्पणी की। साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन तय कर दी।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो टूक कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। अगर कोई अधिकारी किसी आरोपी का घर तोड़ता है तो उसे उसका जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हमने इस पर सभी विशेषज्ञों के विचार को सुना है और इसके बाद यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हाल में कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकती है। लेकिन, आरोपियों के घरों को तोड़ना भी गलता है। इसके लिए अधिकारियों को मुआवजा भी देना पड़ सकता है साथ ही घर को बनवाना भी पड़ सकता है। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं।

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यूपी की सियासत हुई गरम

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस और चंद्रशेखर रावण ने योगी सरकार को घेरा था। सपा प्रमुख का कहना है कि सरकार का काम लोगों के लिए घर बनवाना है न कि घरों को तोड़ना। अब बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश में संविधान और कानून सर्वोपरि है। यह देश संवैधानिक तरीके से चलेगा बुलडोजर कार्रवाई से लोगों के मन में भय पैदा किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और न्यायालय स्वागत योग्य फैसला सुनाया है।

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