Uttarakhand UCC: समान नागरिक संहिता (UCC) पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि (UCC) को लेकर ड्राफ्ट लगभग तैयार है। इसके लिए सरकार द्वारा बनाए गए विशेषज्ञ पैनलने कई वर्ग के लोगों से बात की है और इसमें अधिकारियों को ज्यादातर ऐसा वर्ग ही मिला है जो (UCC) को व्यक्तिगत कानूनों को सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं।
आगे सीएम धामी ने कहा कि मॉडल बिल और रिपोर्ट दोनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारी पिछले एक साल से लोगों के बीच जाकर इस पर कार्य कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पैनल का गठन मई 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था।
पैनल के अन्य सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, सेवानिवृत्त नौकरशाह शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल हैं।जिनके निर्देशन में यह कार्य किया जा रहा था।
बीते एक साल में समिति ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया और 2.31 लाख से अधिक लिखित प्रस्तुतियां प्राप्त कीं, जबकि मुस्लिम महिलाओं सहित 20,000लोग अपने विचार दर्ज कराने के लिए पैनल के सामने उपस्थित हुए। इस तरह का आखिरी सार्वजनिक संवाद 14 जून को दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसके बाद समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।
भारत के विधि आयोग ने एक बयान जारी कर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से यूसीसी पर विचार मांगे। इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का निर्णय चार साल बाद आया जब आयोग के परामर्श पत्र ने यूसीसी को इस स्तर पर न तो आवश्यक और न ही वांछनीय कहकर अध्याय बंद कर दिया था।
