चीन ने बदले अरुणाचल की 11 जगहों के नाम, भारत ने किया खारिज

इटानगर: चीन एक ऐसा देश है जो मुंह के सामने तो दोस्ती का हठ बढ़ाता है और जैसे ही दोस्त की नजर हटी और यही दोस्त पीठ पर खंजर घोंप देता है। कई बार ऐसा हो चुका है कभी चीन लदाख तो कभी अरुणाचल और कभी हिमाचल सीमा पर अपना हक़ जताता है। कभी उसकी नजार उत्तराखंड में पद जाती है।

अब किया नया कारनामा

भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदलने को खारिज कर दिया है। और कहा कि राज्य हमेशा और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। चीन ने कल अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के लिए नए नामों का एक सेट जारी किया था। जो राज्य पर अपने दावा जताने का प्रयास कर रहा है। यह तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदला है, जिसे वह तिब्बत का दक्षिणी भाग ज़ंगनान कहता है। भारत द्वारा अरुणाचल में G20 बैठक आयोजित करने के ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने यह कदम उठाया है. जी20 की इस बैठक में भी चीन शामिल नहीं हुआ था।

चीन पहले भी कर चुका है हिमाकत

इस तरह की पहली दो सूचियां 2018 और 2021 में भी जारी की गई थीं। चीन ने 2017 में छह नामों की सूची जारी की थी, वही 2021 में उसने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का नाम बदला। नई दिल्ली ने एक बयान जारी कर कहा कि चीन ऐसे नाम ईजाद कर रहा है जिससे हकीकत नहीं बदलेगी।

एक नक्शा भी किया जारी

चीन द्वारा जारी नामों की सूची में पांच पर्वत शिखर, दो भूमि क्षेत्र, दो आवासीय क्षेत्र और दो नदियां शामिल हैं। बता दें इसके साथ ही एक नक्शा भी जारी किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र के अंदर दिखाया गया है। और इसमें अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के करीब एक शहर भी शामिल है।

यह बोलै विदेश मंत्रालय

भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है- हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आतंरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी।

कांग्रेस ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चीन के अरुणाचल की जगहों का नाम बदलने का जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया है। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि PM मोदी ने जून 2020 में चीन को क्लीन चिट दे दी थी। अब हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।

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