शिमला: चुनाव के दौरान पार्टियां कई तरह के वादे करती हैं। कई तरह की सहूलियत देने की बात चुनावी घोषणा पत्रों में कही जाती हैं लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आती है तो पता चलता है सरकार घाटे में चल रही है। ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है हिमाचल से जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐसा बयान सामने आया।
छठे वेतन आयोग से बढ़ी मुश्किलें
केंद्रीय पोषण पर चलने वाले हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब एक तारीख को वेतन नहीं मिलेगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। इससे प्रदेश के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
1 हजार करोड़ का पडेगा अतिरिक्त बोझ
छठे वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के बाद सरकार को हर महीने तनख्वाह देने के लिए 1 हजार 450 करोड़ की आवश्यकता है। इससे पहले यह खर्च करीब एक हजार करोड़ रुपए था। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब की वित्तीय स्थिति भी खराब है।
अब वेतन भी 1 को नहीं मिलेगा
सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य की वित्तीय स्थिति भी खराब बहुत है। यहां भी सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग तारीखों पर तनख्वाह दी जा रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए स्थिति और भी खराब है इसलिए यहां भी ऐसा ही फार्मूला अपनाया जा रहा है।
