लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें निवेश, रोजगार और संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। हालांकि, बैठक से पहले और बाद में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज रही।
बैठक के प्रमुख फैसलों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति की नियमावली को मंजूरी दी गई, जो राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करेगी और हजारों रोजगार सृजन करेगी। इसके अलावा, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों की गिफ्ट डीड पर बड़ी राहत मिली है। अब इन संपत्तियों को भी मात्र 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी पर अपनों के नाम ट्रांसफर किया जा सकेगा, जैसा कि पहले आवासीय और कृषि भूमि के लिए था। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के इस प्रस्ताव से संपत्ति लेन-देन आसान होगा।
मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा
परिवहन और उद्योग विभागों से जुड़े प्रस्तावों में लखीमपुर खीरी में नए बस अड्डे का निर्माण और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ब्रिफिंग में बताया कि ये फैसले राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देंगे।
हालांकि, बैठक का सबसे ज्यादा चर्चित पहलू मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना रहा। वर्तमान में योगी कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 की सीमा है। छह पद खाली हैं। कल ही सीएम योगी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात हुई, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, विस्तार मकर संक्रांति (14-15 जनवरी) के बाद हो सकता है।
जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर
विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है। संभावित नामों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी (जाट नेता), पूजा पाल, अशोक कटारिया, श्रीकांत शर्मा और गोविंद नारायण शुक्ला शामिल हैं। कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदलने या संगठन में भेजे जाने की भी अटकलें हैं।
भाजपा सूत्रों का कहना है कि यह विस्तार ‘मिशन 2027’ का हिस्सा है, जिसमें ओबीसी, दलित और ब्राह्मण समुदाय को मजबूत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है।कुल मिलाकर बैठक विकासोन्मुख रही, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की उम्मीद है।
