नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कर भार को समान बनाए रखना है। इन विधेयकों के माध्यम से मौजूदा क्षतिपूर्ति उपकर की जगह नया उपकर लागू किया जाएगा।
सदन में हुआ भारी हंगामा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन विधेयकों को विपक्षी दलों की जोरदार नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन में प्रस्तुत किया। विपक्ष मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय और द्रमुक के कथिर आनंद ने विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध किया। रॉय ने आरोप लगाया कि विधेयकों में तंबाकू से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों की पर्याप्त चिंता नहीं दिखाई गई है। वहीं कथिर आनंद का कहना था कि सरकार जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ डालने का प्रयास कर रही है।
दो प्रमुख विधेयक पेश
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
– इसके तहत सिगरेट सहित विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।
– यह शुल्क तंबाकू पर लागू मौजूदा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का विकल्प बनेगा।
2.स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
– यह पान मसाला पर लगे क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा।
– इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है।
– इसके तहत उन मशीनों या उत्पादन प्रक्रियाओं पर उपकर लगाया जाएगा, जिनसे इन वस्तुओं का निर्माण होता है।
वर्तमान कर संरचना
वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसके साथ अलग-अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी वसूला जाता है। केंद्र का कहना है कि नए उपकर से कुल कर भार समान रहेगा और राज्यों के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
