वॉशिंगटन/ओटावा: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पड़ोसी देश कनाडा पर 35 फीसदी टैरिफ ठोंक दिया है। इससे अमेरिका और कनाडा के बीच तनातनी बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 35 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह कदम अमेरिका-कनाडा के लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय सहयोग के लिए कड़ी चुनौतीहै।
ट्रंप ने कनाडा को लिखा था पत्र
ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को लिखे पत्र में कहा कि यह निर्णय फरवरी में घोषित 25 प्रतिशत शुल्क को बढ़ाकर लागू किया जा रहा है। नया शुल्क 1 अगस्त से प्रभावी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य कनाडा से कथित रूप से हो रही फेंटानायल की तस्करी पर दबाव बनाना बताया गया है, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में इस घातक मादक पदार्थ की तस्करी में कनाडा की भूमिका सीमित है।
फेंटानायल ही नहीं, अमेरिका कोकई नीतियों पर आपत्ति
अपने पत्र में ट्रंप ने लिखा, “फेंटानायल की तस्करी ही कनाडा के साथ हमारी एकमात्र चुनौती नहीं है। कनाडा ने कई शुल्क और गैर-शुल्क नीतियां लागू कर रखी हैं, जो व्यापार में रुकावट पैदा करती हैं।
ट्रंप प्रशासन का यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका पहले ही ब्राजील जैसे अन्य देशों पर भी भारी शुल्क लागू कर चुका है। ब्राजील पर हाल ही में 50% शुल्क लगाया गया।
कनाडा की प्रतिक्रिया
ट्रंप के इस शुल्क के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा करते हुए लिखा, “वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों के बीच, दुनिया अब कनाडा जैसे भरोसेमंद आर्थिक साझेदारों की ओर देख रही है। कार्नी की यह टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की अस्थिर व्यापार नीति की आलोचना मानी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा अमेरिका के साथ एक नए व्यापार ढांचे पर काम करता रहेगा और फेंटानायल के संकट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।”
रिश्तों में बढ़ेगी खटास
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिका और कनाडा के बीच एक स्थायी व्यापार समझौते को और अधिक मुश्किल बना सकता है। यह निर्णय द्विपक्षीय विश्वास को कमजोर करेगा और सहयोग की संभावनाओं को सीमित करेगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर बढ़े हुए आयात शुल्क लगाने का निर्णय सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है।
