Energy Minister Manohar Khattar: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हरियाणा के फतेहाबाद जिले में निर्माणाधीन गोरखपुर हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) की प्रगति की समीक्षा की। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। यह परियोजना उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिसे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।
जीएचएवीपी में 700 मेगावाट क्षमता वाले कुल चार प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR) लगाए जा रहे हैं, जिससे परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 2,800 मेगावाट होगी। इस परियोजना पर लगभग ₹41,594 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। यह परियोजना भारत सरकार के ऊर्जा आत्मनिर्भरता अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
केंद्रीय मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना भारत को परमाणु ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने में योगदान देगी।
एक्स पर किया ये पोस्ट
मंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा, “यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल हरियाणा और उत्तर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा समाधानों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में जीएचएवीपी जैसी परियोजनाएं बेहद अहम भूमिका निभाएंगी। “यह परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में भी दूरदर्शी कदम है
सीएम नायब सिंह सैनी ने परियोजना की प्रगति को सराहा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी परियोजना की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी और अत्याधुनिक परियोजना राज्य में स्थापित हो रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, विकास और आधारभूत ढांचे में सुधार की संभावनाएं भी जताईं। गोरखपुर परमाणु परियोजना से बनने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा को मिलेगा, जिससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही यह परियोजना उत्तर भारत में भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है।परियोजना के पूर्ण होने के बाद यह भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” तथा “हरित ऊर्जा” अभियानों को मजबूती देगी।
