Big decision by government on EPF: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। यानी अब 15 हजार से 25 हजार रुपये महीने तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जुड़ सकेगा।
इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन नए कर्मचारियों पर होगा, जिनका वेतन 15 हजार रुपये से ज्यादा लेकिन 25 हजार रुपये तक है। मौजूदा व्यवस्था में 15 हजार रुपये से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करने वाला कर्मचारी हर स्थिति में अनिवार्य ईपीएफ कवरेज में नहीं आता था। अब नई सीमा 25 हजार रुपये होने के बाद इस वेतन वर्ग के ज्यादा कर्मचारी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होंगे।
सिर्फ भविष्य निधि नहीं, पेंशन और बीमा का भी लाभ
वेतन सीमा में किया गया यह बदलाव केवल कर्मचारी भविष्य निधि तक सीमित नहीं है। ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार कई सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि के जरिए सेवानिवृत्ति के लिए बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन सुरक्षा और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा शामिल है।
इस तरह नई व्यवस्था के बाद 15 हजार से 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। उन्हें लंबे समय के लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार मिल सकेगा और सेवानिवृत्ति के लिए बचत के साथ पेंशन तथा बीमा का लाभ भी मिलेगा।
सरकार पर कितना बढ़ेगा खर्च
इस फैसले का वित्तीय असर सरकार के बजट पर भी पड़ेगा। उपलब्ध सरकारी अनुमान के अनुसार, वेतन सीमा बढ़ाने के बाद सरकार का सालाना खर्च करीब 11,339 करोड़ रुपये होगा। अभी सरकार की वार्षिक बजटीय सहायता लगभग 10,250 करोड़ रुपये है। पांच साल में इस फैसले पर अनुमानित खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
51 लाख से ज्यादा कर्मचारी आएंगे दायरे में
सरकार के अनुसार, नई वेतन सीमा से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी, जो पहले अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर रह सकते थे, अब इसके दायरे में आएंगे। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के साथ-साथ पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। साथ ही, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ईपीएफओ से जुड़े हैं करोड़ों सदस्य
ईपीएफओ देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ईपीएफओ में करीब 7.98 करोड़ योगदान देने वाले सदस्य हैं और लगभग 7.68 लाख प्रतिष्ठान इसमें योगदान कर रहे हैं। वहीं, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत करीब 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ मिलता है।
