CM Rekha Gupta: दिल्ली में अब सरकारी सेवाएं देने में बेवजह देरी करना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नागरिकों को तय समय में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नया कानून अधिसूचित किया है। इसके तहत यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण के निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करता है तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की अधिकतम राशि 5,000 रुपये तय की गई है।
दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा डिलीवरी का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित किया है। इस कानून का उद्देश्य सरकारी कामकाज में अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और आम लोगों को सार्वजनिक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रशासनिक कार्यों की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी और हर सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान भी सुनिश्चित होगी।
गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी लगेगा जुर्माना
दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस कानून की जानकारी साझा की। सरकार के अनुसार, निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अर्थदंड लगाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी। इसके अलावा किसी आवेदन को अनुचित तरीके से अस्वीकार करने पर भी अधिकारी के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इस व्यवस्था के तहत सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी और मनमाने तरीके से आवेदन खारिज करने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। कानून में तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा करना अनिवार्य होगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर सरकार का जोर
दिल्ली सरकार ने कहा कि यह कानून नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र से प्रेरणा लेकर सरकार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार का संकल्प है कि हर पात्र नागरिक को सरकारी सेवाओं का लाभ तय समय पर और आसानी से मिले। इसके साथ ही शासन व्यवस्था को अधिक नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाए। नए कानून के जरिए सरकारी कामकाज में देरी रोकने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था की गई है।
