चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित ₹380.40 करोड़ की जनकल्याणकारी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में खरीद प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गई और प्रभावी नेगोशिएशन के जरिए ₹16.50 करोड़ से अधिक की बचत भी सुनिश्चित की गई। सरकार का कहना है कि इससे सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के साथ-साथ प्रत्येक रुपये का पारदर्शी और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि उनका लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत खरीद प्रस्तावों और विकास परियोजनाओं की तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से समीक्षा की गई। आवश्यक विचार-विमर्श के बाद समिति ने सार्वजनिक हित से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की।
नेगोशिएशन से करोड़ों रुपये की बचत
HPPC बैठक की एक प्रमुख उपलब्धि खरीद प्रक्रिया के दौरान की गई प्रभावी बातचीत रही। सरकार के अनुसार विभिन्न प्रस्तावों पर प्रतिस्पर्धी दरें सुनिश्चित करने और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से ₹16.50 करोड़ से अधिक की बचत हुई। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि सरकारी योजनाओं पर खर्च होने वाला धन अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाए।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वित्तीय अनुशासन केवल खर्च कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और सही उपयोग सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा।
जनहित की परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों को गति मिलेगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने दी जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें समय पर धरातल पर उतारना है। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
सुशासन और पारदर्शिता पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रशासन की प्राथमिकता बना रही है। सरकारी खरीद और विकास कार्यों में आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था अपनाकर जनता के धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि HPPC की बैठक में लिए गए फैसलों से राज्य में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी, वित्तीय अनुशासन और मजबूत होगा तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच सकेगा।
