Delhi Government New Rules: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक, ईंधन खपत और प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा और व्यापक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “मेरा भारत, मेरा योगदान” नाम से इस 90 दिन के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कई सख्त और बड़े फैसले लिए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया गया है, ताकि संसाधनों की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके।
15 मई से लागू होगा 90 दिन का प्लान
यह पूरा अभियान 15 मई से शुरू होकर अगले तीन महीनों तक चलेगा। इस दौरान सरकार का फोकस पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और डिजिटल कामकाज बढ़ाने पर रहेगा।
सरकारी कर्मचारियों को अब सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही निजी कंपनियों को भी सलाह दी जाएगी कि वे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, ताकि रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों की संख्या कम हो सके और ट्रैफिक जाम में राहत मिले।
मंत्री-अधिकारी भी मेट्रो से यात्रा करेंगे
सरकार ने सोमवार को “मेट्रो मंडे” घोषित किया है, जिसमें सभी मंत्री और सरकारी अधिकारी मेट्रो से यात्रा करेंगे। इस कदम का मकसद आम लोगों को भी सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही नागरिकों से सप्ताह में कम से कम एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने की अपील की गई है।
ऑफिस टाइमिंग में बड़ा बदलाव
दिल्ली में सुबह और शाम के पीक ट्रैफिक को देखते हुए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। अब दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि एमसीडी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। इससे अलग-अलग समय पर लोगों की आवाजाही फैलेगी और जाम कम होगा।
पेट्रोल कोटे में कटौती और वाहन खरीद पर रोक
सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी सख्ती की गई है। अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसके अलावा अगले छह महीनों तक दिल्ली सरकार कोई नया वाहन नहीं खरीदेगी। साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10 फीसदी बढ़ोतरी की गई है ताकि कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने में सहूलियत मिले।
डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन कामकाज को बढ़ावा
सरकार ने तय किया है कि लगभग 50 फीसदी सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी। विश्वविद्यालयों से नॉन-प्रैक्टिकल कक्षाएं ऑनलाइन कराने की अपील की गई है, जबकि अदालतों में भी ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल सुनवाई पर जोर दिया गया है। लेबर विभाग में सिंगल विंडो हेल्प डेस्क भी शुरू की जाएगी ताकि सेवाएं आसान और तेज हों।
विदेश यात्राओं और बड़े आयोजनों पर रोक
अगले एक साल तक दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री या अधिकारी को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अगले तीन महीनों तक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक रहेगी, ताकि संसाधनों और प्रशासनिक समय का बेहतर उपयोग हो सके।
बिजली बचत और ऊर्जा संरक्षण पर जोर
सरकारी दफ्तरों में बिजली खपत कम करने के लिए सभी एयर कंडीशनर 24 से 26 डिग्री के बीच चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मास्टर स्विच सिस्टम लगाया जाएगा ताकि जरूरत न होने पर पूरे ऑफिस की बिजली एक साथ बंद की जा सके।
मेड इन इंडिया’ को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मॉल्स में “मेड इन इंडिया” कॉर्नर बनाने का फैसला किया है। साथ ही सरकारी खरीद में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी और व्यापारियों से भी अपील की गई है कि माल ढुलाई के लिए ट्रकों की जगह ट्रेनों का इस्तेमाल करें।
