लखनऊ: उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई से देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शामिल इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गिना जा रहा है। लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मल्टी-पैकेज मॉडल के तहत तेजी से पूरा कराया है।
मल्टी-पैकेज मॉडल से निर्माण में तेजी
इस परियोजना को चार प्रमुख पैकेज में विभाजित किया गया, जिससे अलग-अलग एजेंसियों ने एक साथ काम कर निर्माण प्रक्रिया को गति दी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सख्त निगरानी में डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया गया।
पहला पैकेज 129.70 किलोमीटर लंबा है, जिसकी लागत 9,000 करोड़ रुपये से अधिक है। दूसरा पैकेज 151.70 किलोमीटर का है और इसकी लागत भी करीब 9,000 करोड़ रुपये है। तीसरा पैकेज 155.70 किलोमीटर लंबा है, जिसकी लागत लगभग 9,000 करोड़ रुपये है। चौथा और सबसे लंबा पैकेज 156.847 किलोमीटर का है, जिसकी लागत करीब 9,500 करोड़ रुपये है।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया गया। नियमित समीक्षा और जमीनी निगरानी के चलते सभी पैकेज समयसीमा के अनुरूप पूरे हुए। गंगा एक्सप्रेसवे को केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे एक आर्थिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ प्रस्तावित मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देंगे।
यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए यात्रा समय को कम करेगा, लॉजिस्टिक्स लागत घटाएगा और उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही, इससे निवेश के नए अवसर सृजित होंगे और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
