लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रविवार को सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यह 2017 के म्यांमार दौरे के बाद उनका पहला विदेशी दौरा है और इसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में रहने वाले मुख्यमंत्री इस दौरान कुल 33 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
बैठकें मुख्य रूप से निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के अवसरों पर केंद्रित होंगी। यात्रा में जी-टू-बी (सरकार से व्यापार) और गोलमेज बैठकें शामिल हैं, जिनमें निवेशकों के साथ सीधे संवाद किया जाएगा। इस दौरान औद्योगिक खाका, नीति स्थिरता और कारोबारी संभावनाओं पर स्पष्ट चर्चा होगी।
सिंगापुर में 25 कंपनियों से मुलाकात
सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। बैठकें डेटा सेंटर अवसंरचना, कृषि उद्योग, लॉजिस्टिक नेटवर्क तथा अक्षय और सौर ऊर्जा निवेश पर केंद्रित होंगी। गूगल और एसटीटी ग्लोबल के साथ डेटा सेंटर, जापफा ग्रुप और ओलम इंटरनेशनल के साथ कृषि उद्योग, मैपलट्री और एआई सैट्स के साथ लॉजिस्टिक नेटवर्क, तथा एवीपीएन, जीएससी ग्रीन्स और ईडीपीआर सनसीप के साथ अक्षय ऊर्जा निवेश पर चर्चा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री प्रवासी भारतीयों और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे और छात्रों से भी संवाद करेंगे।
जापान में औद्योगिक सहयोग
जापान दौरे के दौरान आठ प्रमुख कंपनियों से बैठकें प्रस्तावित हैं। ऑटोमोबाइल निवेश, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और ऑटोमोबाइल आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा होगी। कुबोटा और सुजुकी के साथ ऑटोमोबाइल निवेश, तोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ सेमीकंडक्टर, तोशिबा के साथ इलेक्ट्रॉनिक निर्माण और टोयो डेंसो, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स व नागासे एंड कंपनी के साथ ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन सहयोग मुख्य एजेंडा होंगे। इसके अलावा कनाडेविया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और मारुबेनी के साथ आतिथ्य-सत्कार एवं रियल एस्टेट निवेश पर भी बातचीत होगी।
अधिकारियों का कहना है कि इन बैठकों से निवेश प्रस्तावों को गति मिलेगी और संयुक्त परियोजनाओं का रास्ता साफ होगा। चार दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री निवेशकों के सामने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति और आर्थिक संभावनाओं की तस्वीर पेश करेंगे। यात्रा का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर ‘मेक इन यूपी’ और ‘ब्रांड यूपी’ को मजबूत करना भी है। यह कदम राज्य को एक हजार अरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने और औद्योगिक विस्तार में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।
