चंडीगढ़ः हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। 8-9 दिसंबर से जारी हड़ताल बुधवार को भी बंद नहीं हो सकी है। हालांकि सरकार ने मंगलवार को ही हड़ताली डॉक्टरों पर Essential Services Maintenance Act (ESMA) लागू कर दिया है। ताकि राज्य के सरकारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की किसी भी हड़ताल पर छह महीने तक प्रतिबंध हो जाए।
सरकार ने क्या आदेश दिया
सरकार के आदेश में कहा गया है कि “गंभीर रूप से बीमार मरीजों सहित आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं (essential medical services) निर्बाध रूप से मिलती रहें” इसी कारण हड़ताल अवैध घोषित की गई। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो सरकार उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। इससे डॉक्टर और सरकार आमने-सामने आ गए हैं। तमाम अस्पतालों के बड़े डॉक्टर और सर्जन अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए हैं।
डॉक्टरों की मांगें और हड़ताल की पृष्ठभूमि
हरियाणा के डॉक्टरों ने शुरुआत में 8–9 दिसंबर 2025 को दो-दिन की हड़ताल की थी। उनकी मुख्य मांग थी: विशेष (Specialist) मेडिकल ऑफिसरों (SMOs) की सीधी भर्ती बंद हो, और एक सुधार-शुदा Assured Career Progression (ACP) संरचना लागू हो। HCMSA का दावा है कि 2024 में सरकार ने ACP संशोधन के लिए सहमति दी थी, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया , जिससे वरिष्ठ अधिकारियों में सीधे भर्ती करने की नीति के कारण, नियमित डॉक्टरों की करियर ग्रोथ बाधित हो रही है।
कहां से हुई विरोध की शुरुआत
विरोध की शुरुआत से सबसे पहले 27 नवंबर 2025 को डॉक्टरों ने एक 2 घंटे की ‘पेन-डाउन’ हड़ताल भी की थी। जब उनकी मांगों पर अब तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई, तो हड़ताल को 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने की घोषणा की गई।
हड़ताल का असर
डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में OPD (आउट-पेशेंट), IPD, इमरजेंसी, पोस्ट-मॉर्टेम, मेडिको-लीगल रिपोर्ट्स आदि कई सेवाएं प्रभावित रहीं। कई अस्पतालों में सामान्य सेवाओं में देरी या रद्दीकरण हुआ। ऐसे अस्पताल भी रहे जहाँ कम डॉक्टर की उपलब्धता के कारण मरीजों को परेशानी हुई। सबसे अधिक दबाव उन जिलों और अस्पतालों पर रहा जहाँ वैकल्पिक स्टाफ उपलब्ध नहीं कराए गए।
सरकार की कार्रवाई
सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों पर ESMA लागू करने के साथ ही “नो वर्क, नो पे (No Work, No Pay)” नीति लागू की। हड़ताली डॉक्टरों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि उन्होंने आपातकालीन और बुनियादी सेवाओं को चलाने के लिए वैकल्पिक स्टाफ (जैसे मेडिकल कॉलेज, एनएचएम, अन्य अस्पतालों) तैनात किए हैं।
बातचीत को तैयार सरकार
सरकार का कहना है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हड़ताल जारी होने की वजह से वे वैकल्पिक प्रबंध कर रहे हैं। HCMSA का कहना है कि अब उनकी सहमति केवल “प्रमोशन आधारित SMO बहाली” और “सुधार-शुदा ACP” है। ताकि सेवा-स्थापित डॉक्टरों के करियर ग्रोथ की गारंटी हो। संगठन ने कहा कि वे अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक वार्ता और समाधान नहीं मिलता।
