(मॉस्को): रूस की संसद का निचला सदन ‘स्टेट डूमा’ 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चार और पांच दिसंबर को भारत की निर्धारित राजकीय यात्रा से पहले यह कदम उठाया जा रहा है।
रेलोस समझौते पर पहले ही हुआ था हस्ताक्षर
इस वर्ष 18 फरवरी को मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच ‘रेसीप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट’ (रेलोस) पर हस्ताक्षर किए थे। सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, ‘स्टेट डूमा’ ने अब इस दस्तावेज को अपने संपुष्टि डेटाबेस में अपलोड कर दिया है और सरकार के नोट के साथ बताया है कि रेलोस की पुष्टि से रूस और भारत के बीच सैन्य क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा।
सैन्य सहयोग को और सुदृढ़ करने का उद्देश्य
रेलोस समझौते का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत और अन्य अभियानों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। स्थानीय रक्षा सूत्रों के अनुसार, इससे न केवल सैन्य अभ्यास और आपदा राहत अभियानों का समन्वय आसान होगा बल्कि सहभागी देशों के लिए शांति-कालीन अभियानों के भौगोलिक अवसर भी बढ़ेंगे।
इज्वेस्तिया दैनिक समाचार पत्र ने समझौते पर हस्ताक्षर के समय यह भी उल्लेख किया था कि इसके प्रावधान आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त अभ्यासों पर भी लागू हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के युद्धपोत और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य आर्कटिक की अत्यधिक ठंड में संचालित किए जा सकते हैं और आवश्यक साजो-सामान के लिए रूसी नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर सकेंगे।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व
इसी प्रकार, रूसी नौसेना भारतीय सुविधाओं का उपयोग करके हिंद-प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकती है। इससे चीन और क्षेत्र के बाहर के अन्य देशों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सैन्य सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
