India Israel Relations: इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इस बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां सत्ता में बदलाव होने के बावजूद दोनों देशों के संबंधों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। भारत और इजरायल के बीच पहले की तरह बातचीत जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत, बहुआयामी और रणनीतिक बताते हुए इन्हें आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में भारत-इजरायल संबंधों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इजरायल के लोगों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग है और यह रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुका है। इजरायल में नई सरकार बनने के बाद भी भारत उसके साथ संपर्क बनाए रखेगा और मौजूदा संबंधों को और आगे ले जाने की दिशा में काम करेगा।
गादी आइजेनकोट को मिली सरकार बनाने की जिम्मेदारी
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। इसके चलते नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच समर्थन जुटाने की कवायद शुरू हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए आइजेनकोट को 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी दे सकते हैं।
इजरायल की संसद में कुल 120 सदस्य हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं, गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी को 21 सीटें मिलीं। नेतन्याहू के गठबंधन के पास कुल 53 सीटें हैं, जो बहुमत के आंकड़े से आठ कम हैं। दूसरी ओर, चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। ऐसे में सरकार गठन के लिए आइजेनकोट को दूसरे दलों का समर्थन जुटाना होगा।
नेतन्याहू की पार्टी को भी गठबंधन का प्रस्ताव
सरकार बनाने की कोशिश में जुटे आइजेनकोट ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी रिलीजियस जायोनिज्म को भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इसके साथ उन्होंने शर्त रखी है कि नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। इस प्रस्ताव के बाद इजरायल की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है।
अरब दलों के समर्थन से बन सकते हैं नए समीकरण
इजरायल में सरकार गठन की प्रक्रिया में अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों की भूमिका भी अहम हो गई है। अरब दलों के गठबंधन जॉइंट लिस्ट और अरब नेतृत्व वाली राआम पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए गादी आइजेनकोट का समर्थन किया है। हालांकि, विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।
आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी है। इन दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है। दूसरी ओर, आइजेनकोट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था चाहते हैं। ऐसे में सरकार गठन के दौरान इस मुद्दे पर भी सहमति बनाना उनके लिए जरूरी होगा। इजरायल में सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जारी है। वहीं, भारत ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार के गठन के बाद भी दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और संवाद पहले की तरह जारी रहेगा।
