H1-B वीजा पर ट्रंप का नया फरमान, जानें किसे मिलेगी राहत और क्या हैं नियम

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति।

Trump H1-B visa policy: अमेरिका में एच1-B वीजा को लेकर एक नई और राहत देने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने एच1-B वीजा शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) करने का फैसला किया था, जिससे इस वीजा के लिए आवेदन करने वाले पेशेवरों में खलबली मची थी। लेकिन अब व्हाइट हाउस की ओर से इस फैसले को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जो लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है।

नए आवेदनकर्ताओं के लिए शुल्क में वृद्धि

ट्रंप प्रशासन ने साफ़ किया है कि यह नया शुल्क केवल नए एच1-B वीजा आवेदकों पर लागू होगा। यानी जो लोग अब पहली बार एच1-B वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें इस नए एकमुश्त शुल्क का भुगतान करना होगा। इस कदम से नए आवेदकों को महंगा वीजा शुल्क देना पड़ेगा।

पहले से स्वीकृत आवेदनों और पुराने वीजाधारकों को राहत

इस घोषणा का असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जिनका आवेदन पहले ही दायर हो चुका है या जो वर्तमान में वैध एच1-B वीजा धारक हैं। व्हाइट हाउस ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों के आवेदन 21 सितंबर की प्रभावी तिथि से पहले जमा हुए हैं, वे इस नए शुल्क से मुक्त रहेंगे। इससे पुराने वीजाधारकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

विदेश में मौजूद वीजाधारकों के लिए नियम

जो एच1 -B वीजा धारक फिलहाल अमेरिका से बाहर हैं, उन्हें भी वापस अमेरिका आने के लिए इस नए शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यह पहल अमेरिकी व्यवसायों को भी मदद करेगी ताकि वे कुशल कामगारों को लाने में आसानी महसूस करें।

अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने का वादा किया था, और यह नया नियम उसी नीति का हिस्सा है। इसका मकसद अमेरिकी रोजगार बाजार को मजबूत बनाना और अवैध वीजा प्रक्रियाओं को रोकना है।

नया शुल्क एकमुश्त और केवल नए आवेदन पर लागू

एक व्हाइट हाउस अधिकारी के अनुसार, यह 1 लाख डॉलर का शुल्क केवल नए वीजा आवेदन पर लागू होगा और नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के निदेशक जोसेफ एडेलो ने भी कहा कि यह नियम केवल नए आवेदकों के लिए है।

भारत से हजारों पेशेवर एच1-B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। इस फैसले को लेकर चिंता जताई गई थी कि इससे भारतीय आईटी और तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वालों को परेशानी हो सकती है। लेकिन स्पष्टीकरण के बाद यह चिंता काफी हद तक कम हो गई है।

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