‘Lado Laxmi Yojana’ will implemented: (चंडीगढ़): रियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य में आगामी 25 सितंबर 2025 से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू की जाएगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक ₹2,100 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना को मिली मंजूरी
यह योजना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादों में से एक थी। मुख्यमंत्री ने योजना की घोषणा हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इस योजना का नाम जनसंघ के विचारक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है और इसे 25 सितंबर, उनकी जयंती के दिन से लागू किया जाएगा।
कौन-कौन महिलाएं होंगी पात्र?
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, इस योजना की पात्र होंगी। योजना के पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में योजना को चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा, जिससे अधिक आय वर्ग की महिलाएं भी लाभान्वित हो सकें।
निवास और पात्रता की शर्तें
योजना के लाभ के लिए एक विशेष पात्रता शर्त यह होगी कि अविवाहित महिला स्वयं या विवाहित महिला के पति को कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना में महिला लाभार्थियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। यदि किसी परिवार में तीन महिलाएं पात्र हैं, तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “यह योजना राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का प्रतीक है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस योजना से हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा देगी।
भविष्य में विस्तार की योजना
राज्य सरकार का इरादा योजना को भविष्य में और भी व्यापक बनाना है। योजना के अगले चरणों में आय सीमा को बढ़ाया जा सकता है और अन्य वर्गों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में एक अलग पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की संभावना है। हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम के रूप में देखी जा रही है।
