(नई दिल्ली): अमेरिका ने भारत पर प्रस्तावित जवाबी शुल्क (retaliatory tariffs) को एक अगस्त तक टाल दिया है, जिससे भारत के निर्यातकों को राहत मिली है और दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement – BTA) की वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल गया है। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के तहत लिया गया।
अमेरिकी प्रशासन ने सोमवार को कई देशों को पत्र भेजे, जिनमें उन देशों के उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्कों का ब्यौरा था। इन देशों में बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, कजाकिस्तान, सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ट्यूनीशिया शामिल हैं। हालांकि, भारत को इस सूची से बाहर रखा गया है, जो भारत के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
बता दें कि यह शुल्क निलंबन 9 जुलाई को समाप्त होना था, लेकिन अब इसे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से भारत और अमेरिका को उन लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते की अंतिम मंजूरी के लिए जरूरी हैं।
निर्यातकों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय ने इस निर्णय को भारत के लिए राहत बताते हुए कहा, “यह वार्ता को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। इससे हमारे वार्ताकारों को शेष विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि हम जुलाई के अंत तक अमेरिका के साथ बीटीए को अंतिम रूप दे देते हैं, तो इससे हमें लंबी अवधि में काफी लाभ होगा।”
अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ विश्वजीत धर ने कहा, “अमेरिका का यह कदम भारत की सख्त व्यापार नीति और कड़े रुख के कारण आया है। यह राहत निश्चित रूप से सकारात्मक है, लेकिन निर्यातकों को अपनी बाजार रणनीति में बदलाव की जरूरत है।” मुंबई स्थित टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक शरद कुमार सराफ ने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अप्रत्याशित हैं। शुल्क निलंबन की अवधि छोटी है। भारतीय निर्यातकों को नए बाजार तलाशने होंगे और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी।”
भारत-अमेरिका व्यापारिक आंकड़े
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। जिसमें भारत का निर्यात 86.51 अरब डॉलर और आयात 45.33 अरब डॉलर रहा। भारत का व्यापार अधिशेष 41.18 अरब डॉलर है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है।
भारत और अमेरिका के अधिकारी बीटीए के पहले चरण को इस साल की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक पूरा करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और अब अंतिम निर्णय अमेरिका के हाथ में है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निलंबन भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने और दोनों देशों के निर्यातकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस अवधि के दौरान वार्ता में तेजी लाना आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बाद भारत भी शुल्क की सूची में शामिल हो सकता है।
