CM Nayab Singh Saini: (चंडीगढ़): मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 33 एजेंडे में से 32 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। जबकि एक एजेंडा स्थगित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके तहत भ्रष्टाचार विरोधी संस्था का नाम ‘भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ से बदलकर अब राज्य सतर्कता व निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है।
भूमि स्वीकृति में बड़ी छूट
सरकारी योजनाओं में भागीदारी के लिए स्वेच्छा से भूमि देने की अनुमति दी गई है। भूमि मालिक अब अपनी जमीन आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकेंगे, जो पहले की नीति में संभव नहीं था। सड़क परियोजनाओं के लिए नई नीति NHAI मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। प्रस्तावित भूमि तक 5 कर्म चौड़ा संपर्क मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
हुए ये बड़े फैसले
यदि कोई एग्रीगेटर 70% या उससे अधिक भूमि एकत्र करता है, तो उसे ₹3,000 प्रति एकड़ की दर से 1% राशि दी जाएगी।
100 एकड़ तक के प्रोजेक्ट्स के लिए पहले ही इंशेंटिव मिलेगा। भारत सरकार के निकाय भी यह नीति अपना सकेंगे। कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत रहेगी। मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आवास सुरक्षा दी जाएगी। सरकारी कर्मियों मौत के बाद उनके परिवारजनों को 2 वर्षों तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति मिलेगी। आवास भत्ता और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के साथ सुविधा जारी रहेगी।
पेंशन और वित्तीय राहत
हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी।
सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन बहाली 15 वर्ष पूरे होने पर होगी।
एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी।
महिला कर्मचारियों को अधिक सुविधा
नियमित महिला कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 दिन किया गया।
हरियाणा की महिला कर्मचारियों को भी एक दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा।
मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को मिलेगा पेंशन लाभ।
सरकारी पद भरे जाएंगे
विभिन्न विभागों में खाली नए पदों का सृजन किया जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय, खनन, और बागवानी विभाग की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
कई विभाग में पदों की संख्या बढ़ाई गई। इसके तहत खनन विभाग में 216 नए पद, बागवानी विभाग में 1100 नए पद,
कुल मिलाकर 2111 नए पद स्वीकृत किए गए।
शहीदों के परिवारों के लिए फैसले
युद्ध में हताहत शहीदों के परिजनों को ग्रुप B, C या D में नौकरी मिलेगी।
शहीदों के बच्चों को स्कॉलरशिप योजना भी शुरू की जाएगी।
कन्या महाविद्यालय खरखोदा का अधिग्रहण किया गया है।
यह निर्णय शिक्षा विभाग की 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर आधारित है।
नवाचार के लिए नया विभाग: “डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर”
भविष्य की रणनीतिक योजना और नीतियों पर काम करने के लिए नया विभाग स्थापित होगा।
यह एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
