31 online facilities upgraded. (चंडीगढ़): हरियाणा सरकार शहरी नागरिकों को स्मार्ट और सुगम सेवाएं देने के लिए तेज़ी से डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बुधवार को चंडीगढ़ में एक अहम बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य के शहरी निकायों द्वारा दी जा रही 31 ऑनलाइन सेवाओं को और अधिक प्रभावी व उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाएगा।
जनसुविधा के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि ये सेवाएं आम जनता की सुविधा के लिए शुरू की गई हैं और इनका सुचारु संचालन सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सेवाओं की गुणवत्ता पर निरंतर नजर रखी जाए और कोई भी शिकायत लंबित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं एक माह बाद इन सेवाओं की समीक्षा करेंगे।
आईटी गतिविधियों की समीक्षा सोशल मीडिया पर जोर
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल केवल सुविधाएं देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग के सोशल मीडिया खातों को और अधिक सक्रिय बनाया जाए ताकि जनता की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंच सकें।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में कदम
मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को अधिकतम सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएं। इससे आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें घर बैठे ही अपने जरूरी काम पूरे करने की सुविधा मिलेगी।
किन सेवाओं में होगा सुधार?
जिन 31 सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, उनमें जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, संपत्ति कर भुगतान, व्यापार लाइसेंस, जल एवं सीवरेज कनेक्शन जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इन सेवाओं के सशक्त होने से न सिर्फ व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, बल्कि नागरिकों को तेज़ और विश्वसनीय सेवा भी मिलेगी।
डिजिटल हरियाणा की दिशा में अहम कदम
सरकार की यह पहल हरियाणा को डिजिटल इंडिया के विजन से जोड़ती है और शहरी प्रशासन को ज्यादा सक्षम व नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे भविष्य में हरियाणा देश के अग्रणी डिजिटल राज्यों में गिना जा सकेगा।
