Jammu Kashmir Budget Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। यह बीते सात सालों में निर्वाचित सरकार द्वारा पेश किया गया पहला वार्षिक बजट है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने खेती और पर्यटन को विशेष ध्यान रखा है। हमारा उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है। जीएसटी अनुपालन बढ़ने से राज्य का राजस्व बेहतर हुआ है।
हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे करीब 2.88 लाख नई नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। दो-फसल पैटर्न को प्रोत्साहित किया जाएगा और बागवानी क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, ऊन प्रोसेसिंग और चमड़ा टैनिंग उद्योग को बढ़ावा देने की योजना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य दशकों की अशांति के बाद स्थायी शांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इस प्रगति में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार व्यक्त किया। बता दें कि, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 390.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सरकार को साल 2024 में 2.36 करोड़ पर्यटकों के जम्मू-कश्मीर आने की उम्मीद है। इस दिशा में कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें होमस्टे सुविधाओं का विस्तार, वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और सोनमर्ग को विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना शामिल है। इसके अलावा, जम्मू के सिदरा में नया वाटर पार्क बनाया जाएगा और बशोली को एडवेंचर पर्यटन स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
बता दें कि, हाल ही में आयोजित कश्मीर मैराथन में 1800 वैश्विक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिससे राज्य की पर्यटन संभावनाओं को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार नई फिल्म नीति लागू करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को फिल्म निर्माण और इको-पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना है।
500 पंचायत घरों का होगा निर्माण
इसके अलावा राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 नए पंचायत घरों का निर्माण कराया जाएगा। बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा वेतन मद में आवंटित किया गया है, जिससे वित्तीय दबाव बना हुआ है। प्रशासनिक और तकनीकी खर्चों में वृद्धि के कारण राज्य के कर्ज में भी इजाफा हुआ है, लेकिन वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी ऋण निर्धारित सीमा के भीतर रखे गए हैं। राज्य के विकास को गति देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता भी बजट में शामिल की गई है। हमारा उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को विकसित और सशक्त करने के साथ-साथ विशेष राज्य बनाना है। जिससे दुनियाभर के लोग कश्मीर की सुंदर घाटियों को देखने के लिए आए।
