Paper Leak Law: उत्तर प्रदेश में अब पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ा कानून लेकर आए हैं। आज विधानसभा में इस कानून को पास भी करा दिया गया। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए अब नया कानून जांच एजेंसियों का हथियार बनेगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधना का निवारण) विधेयक-2024 विधानसभा में पास हो गया है। नए कानून के तहत अब परीक्षा में नकल और पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो सकेगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ‘लव जिहाद रोकथाम’ का बिल भी विधानसभा में पास कर दिया गया। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को उम्रकैद तक की सजा होगी। गंभीर अपराधों की भांति अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में भी एफआइआर दर्ज करा सकेगा।
पेपर लीक कानून में क्या है सजा
पेपर लीक कानून में न्यूनतम दो वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम दो लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक जुर्माना भी होगा। नए कानून के तहत सॉल्वर गिरोह के अपराध की पुनरावृत्ति करने पर आजीवन कारावास से न्यूनतम 50 लाख रुपए जुर्माने तक की व्यवस्था की गई है।
परीक्षा संचालित कराने वाले एजेंसी और उसके संचालकों की जिम्मेदारी तय किए जाने के साथ ही गड़बड़ी पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के तहत दोषियों की संपत्तियां भी जब्त की जा सकेंगी। पुलिस भर्ती और आरओ-एआरओ परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए थे। अब इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं।
