Jammu Kashmir: केन्द्र की मोदी सरकार ने अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने का मन बना लिया है। अब घाटी के एलजी मनोज सिन्हा की शक्तियां दिल्ली के एलजी जैसी होगी। एलजी के बिना अब यहां भी सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं।
हालांकि, जब से जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। ये शक्तियां ठीक वैसी ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के पास हैं। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार एलजी के बिना कोई ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर पाती है।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों में जो बिंदु जोड़ा गया है वह इस प्रकार है।
42ए- कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत ‘पुलिस’, ‘सार्वजनिक व्यवस्था’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ और ‘भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ (ACB) के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है।
42बी- अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। वहीं, नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह संकेत हैं कि घाटी में चुनाव नजदीक है। अब घाटी की जनता को उपराज्यपाल से हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। पहले केन्द्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत दिया विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और एलजी की शक्तियों को बढ़ा दिया गया।
